याचिकाकर्ता (सरस्वती विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज, नरही , लखनऊ) की याचिका स्वीकार कर ली गई है और जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वितीय द्वारा एक जून 2026 को पारित आदेश रद्द कर दिया गया है।

22 मई 2026 को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव संबंधी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

बाद में एक जून 2026 को राकेश कुमार पाड़े ने अपना पूर्व आदेश वापस लेकर ललित कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिए। जाहिर है दोनों के बीच दूरभि संधि हुई होगी, तभी एक क्लास वन अफसर (पीईएस) अधिकारी राकेश कुमार ने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने नियमों के तहत नहीं माना और एक झटके में ही पहले आदेश पर स्टे लगा दिया और बाद में उसे रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एक जून 2026 का आदेश पारित करने से पहले उन्हें न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने कहा कि

बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया आदेश कानून की दृष्टि में टिक नहीं सकता।

इसलिए 01 जून 2026 का आदेश निरस्त कर दिया है। उन्होंने नए डीआईओएस देवेंद्र कुमार पांडे के लिए आदेशित किया है कि सभी पक्षों को सुनकर, प्रशासन योजना और कानून के अनुसार नया आदेश पारित करेगा। बहरहाल पूर्व  डीआईओएस और देवीपाटन मंडल का डीडीआर और ज्वाइन्ट डायरेक्टर का चार्ज लेकर लखनऊ से विदा हुए राकेश कुमार का एक जून 2026 का आदेश अब प्रभावहीन हो गया है। ललित कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षर सत्यापन के आधार पर जो स्थिति बनी थी, उसे कानूनी आधार नहीं रहा।